मुख्य विभाग

सांगली जिल्हा नियोजन पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

सांगली जिल्ह्याचा नियोजनबध्द विकास होण्यासाठी १९७४ ते ८० चे दरम्यान शासननियुक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत तपशीलवार रिपोर्ट तयार करण्यात आला होता. त्या मंडळाचा कार्याध्यक्ष या नात्याने सांगली परिसराच्या विविध प्रश्नांचा अभ्यास करण्याची संधी मला मिळाली. १९६४ च्या टाऊन प्लॅनिंग अँक्टप्रमाणे प्रथम कोल्हापूरच्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात सांगली - मिरज व भोवतालचा १० कि. मी. पर्यंतच्या भागाचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र सांगली विभागाची वेगळी परिस्थिती विचारांत घेऊन सांगलीसाठी वेगळे प्रादेशिक विकास मंडळ नियुक्त करण्यात आले. या भागातील त्यावेळचे सर्व आमदार, उद्योगपती गोविंदराव मराठे, चारुभाई शहा, प्राचार्य व्ही. टी. चौगुले, वि. ह. केळकर असे विविध क्षेत्रातील ३५ तज्ज्ञांचा या मंडळात समावेश होता.

सर्वप्रथम हा विकास आराखडा कशासाठी करायचा व त्यात कोणत्या भागाचा समावेश करावयाचा याविषयी विचारमंथन झाले. शहराचा विकास हा केवळ शहरावर अवलंबून नसतो तर शहरास आवश्यक असणारी साधनसंपत्ती कोठून येते त्यावर अवलंबून असतो. हे निदर्शनास आणून दिल्यावर नद्यांची खोरी हाही भाग विकासासाठी निवडावा असे सांगण्यात आले.परंतु शहरास लागणारा कामगार वर्ग मुख्यत्वे पूर्वेकडील दुष्काळी भागातून येत असल्याने नदीच्या खोर्‍या बरोबर सर्व सांगली जिल्ह्याचे क्षेत्रच योग्य ठरेल असे आम्ही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. सांगली जिल्ह्याची नैसर्गिक रचना, साधनसंपत्तीची विभागणी ही महाराष्ट्राशी मिळतीजुळती आहे. दुष्काळी, सुपीक व डोंगराळ अशा सर्व भागांचा यात समावेश होतो. सांगलीचा विकास आराखडा हा महाराष्ट्राच्या विकास नियोजनातही मार्गदर्शक ठरू शकतो हे जाणून सर्व सांगली जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करण्यात आले.


विकासाचा उद्देश हा ` ह्युमन सेटलमेंट ` किंवा येथील लोकांना येथेच राहता यावे पूर्ण वेळ काम मिळावे व सर्व साधनसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात हा असला पाहिजे असा आमचा कटाक्ष होता. आमच्या पाहणीनुसार दर दहा वर्षांत सुमारे ७००० कुटुंबांचे स्थलांतर होते. त्यातील ५० टक्के जिल्ह्यातच इतर ठिकाणी जातात तर उरलेले ५० टक्के पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांकडे धाव घेतात. हे स्थलांतर थांबावे व या भागाचा निकोप विकास व्हावा हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. यासाठी येथील नैसर्गिक, सामाजिक व आर्थिक घटकांचा अभ्यास करून व १९५० पासून झालेली प्रगती पाहून १९८१, १९९१ व २००१ असे विकासाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले. या प्रत्येक टप्प्यात सर्व क्षेत्रातील प्रगती कशी व्हावी याचे नियोजन करून तपशीलवार माहिती व नकाशे बनविण्यात आले.


त्यावेळच्या अंदाजाप्रमाणे २००१ साली सांगलीची लोकसंख्या ८ लाख होईल असे धरण्यात आले होते. त्याप्रमाणे शहराची आखणी करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळचे अंदाज काही कारणामुळे चुकले. महाराष्ट्राच्या विकासात पुणे, नाशिक नंतर सांगलीचा विकास होईल असे गृहीत धरले होते, प्रत्यक्षात तो नाशिकनंतर नगर व बारामती परिसरात झाला. येथे संरक्षण खात्याचा मोठा प्रकल्प येईल व इतरही उद्योग उभे राहतील हा अंदाज चुकला. जिल्ह्यात कृष्णा, वारणा नद्यांचे एकूण किती पाणी उपलब्ध होईल याचा अंदाज करून जास्तीत जास्त तीन साखरकारखाने व्हावेत असे नियोजन होते. प्रत्यक्षांत आता जिल्ह्यामध्ये २२ कारखाने झाले आहेत.