मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष आपली सांगली प्रगतीच्या दिशेने सांगली
प्रगतीच्या दिशेने सांगली पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
अशोक घोरपडे (संदर्भ-साप्ताहिक सकाळ १९ मार्च २०११)
सांगली जिल्ह्याच्या तुलनेत नांदेड जळगाव, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर ही शहरे विकासाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. वसंतदादा पाटीला यांच्यानंतर सांगली जिल्हयाला सर्वसमावेशक नेतृत्व लाभले नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात कायम तीन-चार मंत्री राहिले. केंद्र सरकरमध्येही मंत्रीपदाची संधी या जिल्ह्याला मिळाली आहे; परंतु जिल्ह्याचा सर्वागीण विकास करण्यासाठी कुठल्याच नेत्याने धडपड केली नाही. प्रत्येकजण आपल्या मतदार संघापुरता मर्यादित विकास करण्यात गुंतला. भविष्यातही या स्थितीत बदल होईल असे वाटत नाही; मात्र खासगी उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, शेती यामुळे जिल्ह्याच्या प्रगतीला वेग येईल. शेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय. ऊस हे प्रमुख पीक. त्यामुळे ऊसावर आधारित कारखाने वाढले. ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांनी कृषी-औद्योगिक विकासाचे स्वप्न पाहिले होते. त्यानुसार साखर, सूत, दूध, कृषी प्रक्रिया अशा विविध क्षेत्रांत सहकाराच्या माध्यमातून विकास मोठया प्रमाणावर झाला. त्यांच्यानंतर मात्र सहकार चळवळीला घरघर लागली.

सिंचनाची स्थिती
जिल्ह्यातील कृष्णा नदीचे फार मोठे वरदान लाभले आहे. कडेगाव, पलूस, तासगाव, वाळवा, मिरज या तालुक्यांनाच नव्हे, तर दुष्काळी खानापूर, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ या तालुक्यांनाही कृष्णा नदीच्या पाण्याचा लाभ होतो. वारणा, येरळा, नांदणी, आग्रणी, माण, बोर, वेण्णा या नद्याही वाहतात. छोटे, मध्यम व मोठे असे एकूण १०३३ सिंचन प्रकल्प जिल्ह्यात आहेत. त्याद्वारे ४ लाख तीस हजार ३०६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. जून २०१० अखेर कृष्णा नदीवरील उपसा सिचंन योजनांमुळे ८४ हजार ७२५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. २५६ लघु व मध्यम प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यांची एकूण अद्ययावत किंमत सरकारी दराने ७४१८.९४ कोटी आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी ३४६९.९४ कोंटीची आवश्यकता आहे.एकूण सार्‍या प्रकल्पांसाठी सुमारे ५ हजार कोटीपेक्षा अधिक निधी लागणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर २ लाख ७६ हजार ५७५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

शेतीविकासाला संधी
ऊस, सोयाबीन, भुईमूग, ज्वारी, कडधान्ये, भात ही येथील मुख्य पिके आहेत. दुष्काळी भागात द्राक्ष आणि डाळिंबाचे क्षेत्र वाढत आहे त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच निर्यातीची संधी आहे. केवळ द्राक्षाचे क्षेत्र गेल्या पाच वर्षात द्राक्षाची निर्यात सात हजार टनावरून दहा हजार टन झाली आहे. द्राक्ष निर्यातीतून दरवर्षी सुमारे २१ कोटींचे परकीय चलन जिल्ह्यात येते. डाळिंबाची पाचशे कोटींची देशांतर्गत, तर दीड कोटीची निर्यात आहे.सिंचन योजना पूर्ण झाल्यानंतर द्राक्ष डाळिंबा शिवाय भाजीपाल्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे.

रेल्वेमुळे गती
शंभर वर्षापूर्वी मिरज हे जंक्शनद्वारे देशाशी जोडले होते.पढंरपूर रेल्वेचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर झाल्याने आता व्यापाराच्या वाढीला मदत होणार आहे. भाजीपाला, द्राक्ष, डांळिबाच्या वाहतुकीला मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने मार्गदर्शनाची गरज आहे. कोकण, दक्षिण भारत, विदर्भ-मराठवाडा हा भागातील जोडला गेला आहे. कोल्हापूर ते पुणे रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव आहे. तो प्रत्यक्षात आल्यास पुण्याशी सहज संपर्क होईल. पंढरपूरला रेल्वेने जोडल्याने मिरजवरून जाणार्‍या गाडयांचीही संख्या वाढू लागली आहे.

रस्ते अपुरेच
जी शहरे राष्ट्रीय महामार्गाला जोडली गेली, त्यांचा विकास झपाटयाने झाला. सांगली शहर राष्ट्रीय महामार्गाच्या ४० किलोमीटर अंतरावर असूनही ते अद्याप जोडलेले नाही. सांगली-कोल्हापूर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम ’बीओटी’च्या माध्यमातून होणार आहे. सांगली-पेठ रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचीही गरज आहे. जिल्ह्यात ९ हजार ८७५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. सध्याच्या पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाला पर्याय म्हणून फलटण, माहुली, तासगाव, म्हैशाळ, संकेश्वर हा मार्ग (८४ किमी, १३० कोटी अंदाजे ख्रर्च) तयार करण्यारत येत आहे.या रस्त्यामुळे सांगली, उत्तर भारताशी जोडली जाईल. दौंड-फलटण-विटा-तासगाव-कर्नाटक या रस्त्याचे तीन विभाग विकासाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरले.

उद्योगांची वाढ नाही
रस्ते व दळणवळणाच्या सुविधा व दूरदृष्टीच्या राजकीय नेतृत्वाअभावी जिल्ह्यात नवे उद्योग आले नाहीत. पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या, तरी मोठा उद्योग तातडीने येईल, असे वातावरण नाही. सांगली, मिरज, कुपवाड आणि जिल्ह्यातील मुख्य शहरांत एमाआयडीसी उभ्या राहिल्या; पण त्या तुलनेने उद्योगांची वाढ झपाटयाने झाली नाही. सिंचन योजना पूर्ण झाल्यास शेती प्रक्रीयांना मोठा वाव आहे, कडेगाव इस्लामपूर आणि विटा येथे नव्यावे टेक्स्टाईल पार्क तयार झाली आहे. या क्षेत्रात प्रगतीची संधी आहे. गारमेंट युनिटही तयार होत आहेत खानापूर क्षेत्रातील गलई व्यावसायिकांचे प्रमाण घटत आहे. स्थानिक ठिकाणी रोजगार व पाणी उपलब्ध असल्याने तरुण या व्यवसायाकडे जाणे टाळत आहेत.

शिक्षणात आघाडी
प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार चांगला असून विशेषत: खासगी शिक्षण संस्थांचे प्रमाण वाढले आहे. पोदार, तक्षशिला या देशव्यापी प्राथमिक शिक्षण संस्थांशिवाय स्थानिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणार्‍या संस्थाही वाढत आहेत. भारती विद्यापीठ, गुलाबराव पाटील शिक्षण संकुल(मिरज) राजारामबापू शिक्षण संकुल (इस्लामपूर), संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संकुल(आष्टा), हणमंतराव पाटील संकुल(विटा), वंसतराव बंडुजी पाटील ट्रस्ट(सांगली), अंबाबाई तालीम संस्था (मिरज), डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, (वालचंद अभियांत्रिकी)या प्रमुख शिक्षण संस्थांचा विस्तार होईल.

वैद्यकीय क्षेत्राचा विस्तार
सरकारी आरोग्य क्षेत्रात मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयाचा सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये खर्चाचा विकास आराखडा प्रलंबित आहे.या महाविद्यालयाची गेल्या तीस वर्षात अपेक्षित प्रगती झालेली नाही.खाजगी वैद्यकीय क्षेत्र झपाटयाने विस्तारत आहे.दोन शहरांत सुमारे सहाशेहून अधिक डॉक्टर्स आहेत.साडेतीनेशे छोटी-मोठी खाजगी रुग्णालये आहेत.एकाच छताखाली सर्व आरोग्य सुविधा देणार्‍या (मल्टीस्पेशालिटी) खासगी हॉस्पिटल्सची संख्या पंधरा आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे अनेक डॉक्टर्स एकत्र येऊन बहुउपचार पध्दतीची रुग्णालये सुरू करीत आहेत.

व्यापार-उदीम जैसे थे
सांगलीची बाजारपेठ हळद सौद्यामुळे जगभर प्रसिध्द आहे. हळद, मिरची, मका, सोयाबीन या शेती मालाच्या विक्रीसाठी ही पेठ प्रसिध्द आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातील बाजारपेठा सांगलीशी स्पर्धा करू लागल्या आहेत. त्याला तोंड देण्यासाठी सर्वच पातळीवर सुधाराणांची गरज आहे.

शहरे विकासापासून वंचित
शहरांचा विकास होईल, या अपेक्षेने सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तिन्ही नगरपालिकांची मिळून एकत्रित महापालिका १९९८ मध्ये अस्तित्वात आली.महापालिकेच्या स्थापनेला बारा वर्ष झाली;पण अपेक्षित विकास झाला नाही. नियोजनशून्य धोरण, कामातील वाढती टक्केवारी, उत्पनाची मर्यादित साधने, कमी कर वसुली यामुळे शहरांचा विकास झालाच नाही. महापालिका आर्थिक दृष्टया कमकुवत असल्याने विकास योजनांसाठी खासगीकरणाचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे.४५९ कोंटीचा रस्ते विकास प्रकल्प आहे,७० कोटीचा इको सिटी,३ ५ कोटीचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आहे. काळी खण सुशोभीकरणासांठी १५ कोटीं खर्च अपेक्षित आहे.

दीडशे कोटींची सरित पाणी पुरवठा योजना हाती घेतली जाणर आहे. शिवाय झोपडपट्टी सुधार योजना आहे. झोपड पट्टीवासीयांसाठी घरकुल योजना राबवली जात आहे. सात झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणीच घरे बाधूंन देण्याची ही योजना आहे. केंद्र सरकारने यासाठी ८८ कोटीं रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. महापालिका क्षेत्रातील सहा हजार झोपडट्टीवासीयांना याचा लाभ मिळेल.शहरासाठी ड्रेनेज योजनाही राबविण्यात येणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकरची नगरोत्थान योजना राबवली जाईल. यासाठी तीनेशे कोटी खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला आहे; परंतू या सार्‍या योजना सध्या वादाच्या भोवर्‍यात असल्यामुळे त्यातील अनेक योजनांचे काम सुरू झालेले नाही.